डॉ. आनंदराव दडस, सुभाष खेमणार-पाटील
महाराष्ट्र टाईम्स.
महाराष्ट्रातील आदिवासी धनगर जमात १९७६च्या राष्ट्रपती आदेशातील शब्दरचनेतील टंकलेखनाच्या अथवा शब्दोच्चाराच्या चुकीमुळे आदिवासींसाठीच्या हक्कांपासून वंचित आहे. याबाबत अनेक पुरावेही उपलब्ध आहेत. परंतु महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांना या प्रश्नाचे गांभीर्य कधी जाणवले नाही, आणि अन्याय दूर झाला नाही. आता तरी ही चूक सुधारली जावी.
....
आदिवासी धनगर जमात भारतीय राज्यघटनेच्या आदिवासी जमातींच्या यादीमध्ये (अनु. क्र. ३६) समाविष्ट असूनही सवलतींपासून वंचित राहिली आहे. हा अन्याय दूर करण्यासंबंधी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व
उपमुख्यमंत्री यांना संपूर्ण महाराष्ट्रातून 'अन्याय ताबडतोब दूर करा' अशा आशयाची निवेदने जात आहेत. अलीकडेच महाराष्ट्राचे नेते शरद पवार या प्रश्नाचे गांभीर्य जाणून शासनाला धनगर समाजावरील अन्याय दूर करण्याबाबत सूचित केल्याचे वर्तमानपत्रातून वाचण्यात आले. परंतु या प्रश्नाला आदिवासी समाजाचे मंत्री मधुकरराव पिचड व वसंत पुरके यांनी विरोध केला. त्यांच्या मते आदिवासी जमातींच्या यादींमध्ये नव्याने जाती समाविष्ट करू नये, कारण मूळ आदिवासींच्या सवलतींचा फायदा ते (धनगर) घेतील. शिवाय जे आज आदिवासींच्या यादींमध्ये अंतर्भूत आहेत, त्यांना आजही सवलती मिळत नाहीत, मग आदिवासींची संख्या अजून का वाढवायची?
आदिवासी धनगर जमातीचे म्हणणे आहे की, ते महाराष्ट्र सरकारकडे अनुसूचित जमातींच्या यादीमध्ये (सूची) नव्याने समावेश करण्याची मागणी करीत नाहीयेत, तर आदिवासींच्या यादींमध्ये ते पूर्वीपासूनच आहेत! तसा १९७६चा राष्ट्रपती आदेश आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र या राज्यामध्ये ३६व्या क्रमांकावर 'ओरान' आणि 'धनगड' असा नामोल्लेख आढळतो. फक्त 'धनगड'ऐवजी 'धनगर' करा. शब्दोच्चारातील भेदामुळे ही टंकलेखनाची अथवा स्पेलिंगची चूक झाली आहे, तरी ती चूक दुरुस्त करून 'ड' ऐवजी 'र' करा आणि इंग्रजीमध्ये 'डी' ऐवजी 'आर' टाइप करा. याच चुकीमुळे ही आदिवासी धनगर जमात आदिवासींच्या सवलतींपासून गेली कित्येक वर्षे वनवासी जीवन जगत आहे.
याला जबाबदार कोण? महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार आणि थोड्याफार प्रमाणात या समाजाचा अशिक्षितपणा व अडाणीपणा याच गोष्टी प्रथमतः जबाबदार वाटतात. महाराष्ट्र व केंद्रामध्ये सत्ता ही सर्वाधिक काळ काँग्रेस व सहकारी पक्षाने उपभोगली आहे. त्यांनी टंकलेखनाच्या दुरुस्तीकडे कधी लक्षच दिले नाही. परंतु आज महाराष्ट्र सरकारला या प्रश्नाची तीव्रता समजली आहे. त्यांनी केंद्र सरकारला ही चूक दुरुस्त करायला लावली, व नवा शासननिर्णय काढला, तर आदिवासी धनगर समाजाला आदिवासी (एसटी) असल्याची प्रमाणपत्रे मिळतील.
या प्रश्नासंदर्भात कालचा विरोधी पक्ष व आजचा केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या भाजपाची भूमिका सकारात्मक आहे. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी धनगर समाजाचा झारखंड, बिहार आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश केला. तसा शासननिर्णय ७ जानेवारी २००३ रोजी काढून धनगर समाजाला आदिवासी सोयी मिळण्यातील मुख्य अडसर दूर केला. परंतु तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला शिफारस न केल्याने महाराष्ट्रातील धनगर समाज आदिवासींच्या सवलतींपासून वंचित राहिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने सन १९६६ व १९७९ मध्ये महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये करावा अशी दोनदा शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. परंतु १९८१ला ती पुन्हा मागे घेण्यात आली. त्यामुळे २००२ च्या बिलामध्ये महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचा समावेश आदिवासींमध्ये होऊ शकला नाही.
राष्ट्रपती आदेश १९७६ नुसार महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जमातीच्या 'ओरान' आणि 'धनगड' या जाती दाखविलेल्या आहेत. ओरान या जातीची समकक्ष जात म्हणून धनगर ही जात आहे असे विविध ग्रंथांमध्ये व शासनाच्या कागदोपत्री दाखविले आहे. उदाः १९३१मध्ये ब्रिटिश सरकारने केलेल्या जातीय जनगणनेमध्ये 'ओरान' या जातीची समकक्ष जात म्हणून 'धनगर' ही जमात दर्शविलेली आहे. भारतीय संस्कृती कोष, द वाइल्ड ट्राइब्ज ऑफ इंडिया (पान क्र. ७८-७९), द ट्रायबल कल्चर ऑफ इंडिया (पान क्र. ११२), सम इंडियन ट्राइब्ज (पान क्र. १३१-१३३), सोसायटी इन ट्रायबल इंडिया (पान नं. २२), कास्ट अँड ट्राइब्ज, कास्ट इन इंडिया अशा अनेक ग्रंथांमध्ये 'ओरान' जातीची समकक्ष जात म्हणून 'धनगर' आहे. 'धनगर' जातीला प्रदेशानुसार व व्यवसायानुसार ओरान, धनगर, धनवार, कुर्क इत्यादी नावांनी संबोधण्यात येते असे स्पष्ट शब्दांमध्ये लिहिलेले आहे. मुख्य म्हणजे 'धनगड' या जमातीमधून आजपर्यंत महाराष्ट्रातून एकही अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही. याचाच अर्थ महाराष्ट्रात धनगड ही जात कुठेही अस्तित्वात नाही आणि नव्हती. म्हणजेच ते 'धनगर' असून, 'धनगड' लिहिण्यामुळे ही चूक झाली आहे. म्हणून धनगर समाजाची मागणी अशी आहे की, आदिवासी यादीमध्ये अनु. क्र. ३६ असलेली जात 'ओरान' आणि 'धनगर' अशी संबोधण्यात यावी, तसा महाराष्ट्र शासननिर्णय निर्गमित करावा.
आजच्या आदिवासी समाजाच्या नेत्यांनी हा शब्दरचनेपायी अन्याय झाल्याचा मूळ मुद्दा समजून घेतला पाहिजे. कारण धनगर समाज दऱ्याखोऱ्यामध्ये, रानोमाळ भटकंती करीत आहे. शेळ्या, मेंढ्या, बकरी पाळणे, मध-डिंक गोळा करणे, लाकूडतोड करणे, पक्षी मारून स्वतःच्या पोटाची खळगी भरणे असा त्यांचा नित्यक्रम आहे. प्रवास करत असताना डोंगरदऱ्यांतून ज्यावेळी बस जात असते, त्यावेळी आपणाला या धनगर समाजाचं काही वेळा दर्शन होतं. त्यांचा पेहराव पाहिला, तर डोक्यावरती लाल पागोटी, कमरेला छोटी लंगोटी आणि लांबडा कुर्ता आणि बांधलेली भाकरी, मेंढरं, घोडं, कुत्री, कोंबड्या असा सारा सरंजाम असतो. जिथं सूर्य मावळेल तेथे पाल ठोकून ते मुक्काम करत असतात. त्यांच्या मुलाबाळांना मूळाक्षरांचा कधी गंध आलेला नाही. यावरून असे निदर्शनास येते की, धनगर जमात आदिवासी जीवन जगत आहे परंतु आदिवासी सवलतींपासून वंचित आहे. म्हणून विरोधासाठी विरोध न करता सर्व महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नाला पाठिंबा देऊन आदिवासी धनगर समाजावरील अन्यायाला वाचा फोडून भारत देशातील व महाराष्ट्र राज्यातील जनतेचे खरे प्रतिनिधी अशी पोचपावती मिळवावी.
महाराष्ट्र टाईम्स.
....
आदिवासी धनगर जमात भारतीय राज्यघटनेच्या आदिवासी जमातींच्या यादीमध्ये (अनु. क्र. ३६) समाविष्ट असूनही सवलतींपासून वंचित राहिली आहे. हा अन्याय दूर करण्यासंबंधी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व
उपमुख्यमंत्री यांना संपूर्ण महाराष्ट्रातून 'अन्याय ताबडतोब दूर करा' अशा आशयाची निवेदने जात आहेत. अलीकडेच महाराष्ट्राचे नेते शरद पवार या प्रश्नाचे गांभीर्य जाणून शासनाला धनगर समाजावरील अन्याय दूर करण्याबाबत सूचित केल्याचे वर्तमानपत्रातून वाचण्यात आले. परंतु या प्रश्नाला आदिवासी समाजाचे मंत्री मधुकरराव पिचड व वसंत पुरके यांनी विरोध केला. त्यांच्या मते आदिवासी जमातींच्या यादींमध्ये नव्याने जाती समाविष्ट करू नये, कारण मूळ आदिवासींच्या सवलतींचा फायदा ते (धनगर) घेतील. शिवाय जे आज आदिवासींच्या यादींमध्ये अंतर्भूत आहेत, त्यांना आजही सवलती मिळत नाहीत, मग आदिवासींची संख्या अजून का वाढवायची?
आदिवासी धनगर जमातीचे म्हणणे आहे की, ते महाराष्ट्र सरकारकडे अनुसूचित जमातींच्या यादीमध्ये (सूची) नव्याने समावेश करण्याची मागणी करीत नाहीयेत, तर आदिवासींच्या यादींमध्ये ते पूर्वीपासूनच आहेत! तसा १९७६चा राष्ट्रपती आदेश आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र या राज्यामध्ये ३६व्या क्रमांकावर 'ओरान' आणि 'धनगड' असा नामोल्लेख आढळतो. फक्त 'धनगड'ऐवजी 'धनगर' करा. शब्दोच्चारातील भेदामुळे ही टंकलेखनाची अथवा स्पेलिंगची चूक झाली आहे, तरी ती चूक दुरुस्त करून 'ड' ऐवजी 'र' करा आणि इंग्रजीमध्ये 'डी' ऐवजी 'आर' टाइप करा. याच चुकीमुळे ही आदिवासी धनगर जमात आदिवासींच्या सवलतींपासून गेली कित्येक वर्षे वनवासी जीवन जगत आहे.
याला जबाबदार कोण? महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार आणि थोड्याफार प्रमाणात या समाजाचा अशिक्षितपणा व अडाणीपणा याच गोष्टी प्रथमतः जबाबदार वाटतात. महाराष्ट्र व केंद्रामध्ये सत्ता ही सर्वाधिक काळ काँग्रेस व सहकारी पक्षाने उपभोगली आहे. त्यांनी टंकलेखनाच्या दुरुस्तीकडे कधी लक्षच दिले नाही. परंतु आज महाराष्ट्र सरकारला या प्रश्नाची तीव्रता समजली आहे. त्यांनी केंद्र सरकारला ही चूक दुरुस्त करायला लावली, व नवा शासननिर्णय काढला, तर आदिवासी धनगर समाजाला आदिवासी (एसटी) असल्याची प्रमाणपत्रे मिळतील.
या प्रश्नासंदर्भात कालचा विरोधी पक्ष व आजचा केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या भाजपाची भूमिका सकारात्मक आहे. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी धनगर समाजाचा झारखंड, बिहार आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश केला. तसा शासननिर्णय ७ जानेवारी २००३ रोजी काढून धनगर समाजाला आदिवासी सोयी मिळण्यातील मुख्य अडसर दूर केला. परंतु तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला शिफारस न केल्याने महाराष्ट्रातील धनगर समाज आदिवासींच्या सवलतींपासून वंचित राहिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने सन १९६६ व १९७९ मध्ये महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये करावा अशी दोनदा शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. परंतु १९८१ला ती पुन्हा मागे घेण्यात आली. त्यामुळे २००२ च्या बिलामध्ये महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचा समावेश आदिवासींमध्ये होऊ शकला नाही.
राष्ट्रपती आदेश १९७६ नुसार महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जमातीच्या 'ओरान' आणि 'धनगड' या जाती दाखविलेल्या आहेत. ओरान या जातीची समकक्ष जात म्हणून धनगर ही जात आहे असे विविध ग्रंथांमध्ये व शासनाच्या कागदोपत्री दाखविले आहे. उदाः १९३१मध्ये ब्रिटिश सरकारने केलेल्या जातीय जनगणनेमध्ये 'ओरान' या जातीची समकक्ष जात म्हणून 'धनगर' ही जमात दर्शविलेली आहे. भारतीय संस्कृती कोष, द वाइल्ड ट्राइब्ज ऑफ इंडिया (पान क्र. ७८-७९), द ट्रायबल कल्चर ऑफ इंडिया (पान क्र. ११२), सम इंडियन ट्राइब्ज (पान क्र. १३१-१३३), सोसायटी इन ट्रायबल इंडिया (पान नं. २२), कास्ट अँड ट्राइब्ज, कास्ट इन इंडिया अशा अनेक ग्रंथांमध्ये 'ओरान' जातीची समकक्ष जात म्हणून 'धनगर' आहे. 'धनगर' जातीला प्रदेशानुसार व व्यवसायानुसार ओरान, धनगर, धनवार, कुर्क इत्यादी नावांनी संबोधण्यात येते असे स्पष्ट शब्दांमध्ये लिहिलेले आहे. मुख्य म्हणजे 'धनगड' या जमातीमधून आजपर्यंत महाराष्ट्रातून एकही अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही. याचाच अर्थ महाराष्ट्रात धनगड ही जात कुठेही अस्तित्वात नाही आणि नव्हती. म्हणजेच ते 'धनगर' असून, 'धनगड' लिहिण्यामुळे ही चूक झाली आहे. म्हणून धनगर समाजाची मागणी अशी आहे की, आदिवासी यादीमध्ये अनु. क्र. ३६ असलेली जात 'ओरान' आणि 'धनगर' अशी संबोधण्यात यावी, तसा महाराष्ट्र शासननिर्णय निर्गमित करावा.
आजच्या आदिवासी समाजाच्या नेत्यांनी हा शब्दरचनेपायी अन्याय झाल्याचा मूळ मुद्दा समजून घेतला पाहिजे. कारण धनगर समाज दऱ्याखोऱ्यामध्ये, रानोमाळ भटकंती करीत आहे. शेळ्या, मेंढ्या, बकरी पाळणे, मध-डिंक गोळा करणे, लाकूडतोड करणे, पक्षी मारून स्वतःच्या पोटाची खळगी भरणे असा त्यांचा नित्यक्रम आहे. प्रवास करत असताना डोंगरदऱ्यांतून ज्यावेळी बस जात असते, त्यावेळी आपणाला या धनगर समाजाचं काही वेळा दर्शन होतं. त्यांचा पेहराव पाहिला, तर डोक्यावरती लाल पागोटी, कमरेला छोटी लंगोटी आणि लांबडा कुर्ता आणि बांधलेली भाकरी, मेंढरं, घोडं, कुत्री, कोंबड्या असा सारा सरंजाम असतो. जिथं सूर्य मावळेल तेथे पाल ठोकून ते मुक्काम करत असतात. त्यांच्या मुलाबाळांना मूळाक्षरांचा कधी गंध आलेला नाही. यावरून असे निदर्शनास येते की, धनगर जमात आदिवासी जीवन जगत आहे परंतु आदिवासी सवलतींपासून वंचित आहे. म्हणून विरोधासाठी विरोध न करता सर्व महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नाला पाठिंबा देऊन आदिवासी धनगर समाजावरील अन्यायाला वाचा फोडून भारत देशातील व महाराष्ट्र राज्यातील जनतेचे खरे प्रतिनिधी अशी पोचपावती मिळवावी.
2 comments:
Swarthi ani pratigami Vyavsthet Swathacha satyanisth ladha suru thewne hach marg aaplyla nyay devu shakte.
एकदम खरे आहे सर
Post a Comment