शरद पवारांनी धनगर समाज चुकुन "धनगड" या नांवाने शेड्युल्ड
ट्राइब्जमद्धे सामाविष्ट असतांनाही ती चूक दुरुस्त करण्याऐवजी, तशा
केंद्रीय मागासवर्ग आयोग व क्यगच्या सुचना असतांनाही त्यांना "भटक्या
जमाती" (Nomadic Tribes) या नांवाने नवा प्रवर्ग निर्माण करुन त्यात टाकले.
आता धनगर ही कोणत्या मानववंश शास्त्रानुसार भटकी जमात झाली? रसेल,
इंथोव्हेन सारखे मानववंश शास्त्रज्ञ ते आताचे केंद्रीय मागासवर्ग आयोग
चुकाच करत गेले काय? त्या चुका असतील तर मग त्यांनी त्या
कशा दुरुस्त केल्या? धनगड नांवाची जातच महाराष्ट्रात अस्तित्वात नाही...तेंव्हा जर ती स्पष्टपणे राज्याच्या शेड्युल्ड ट्राइब्जच्या यादीत आली असेल तर त्यात चुक झाली आहे हे का लक्षात घेतले नाही? आणि जर ही जातच महाराष्ट्रात नाही तर तिला आरक्षण कसे दिले? भटक्या जमातीची (भटक्या आदिवासींची) वैशिष्ट्ये त्यांना अथवा त्यांच्या विद्वानांना माहित नव्हती कि काय? आणि समजा ते भटकेच आदिवासी आहेत तर त्यांची अवस्था स्थिर आदिवासींपेक्षा कशी चांगली असू शकते?
कशा दुरुस्त केल्या? धनगड नांवाची जातच महाराष्ट्रात अस्तित्वात नाही...तेंव्हा जर ती स्पष्टपणे राज्याच्या शेड्युल्ड ट्राइब्जच्या यादीत आली असेल तर त्यात चुक झाली आहे हे का लक्षात घेतले नाही? आणि जर ही जातच महाराष्ट्रात नाही तर तिला आरक्षण कसे दिले? भटक्या जमातीची (भटक्या आदिवासींची) वैशिष्ट्ये त्यांना अथवा त्यांच्या विद्वानांना माहित नव्हती कि काय? आणि समजा ते भटकेच आदिवासी आहेत तर त्यांची अवस्था स्थिर आदिवासींपेक्षा कशी चांगली असू शकते?
म्हणजे सामाजिक न्याय, शाब्दिक चुक (Anomaly) याचा गैरफायदा व धनगरांच्या
अज्ञानाचा गैरफायदा घेतला गेला असेल तर याला दोषी कोण? अन्य बहुतेक
राज्यांत ही चूक दुरुस्त करण्यात आली असतांना महाराष्ट्रच नेमकी ती करत
नाही याचे नेमके कारण काय?
१) तशी मागणी मुळात कोणी केली नाही.
२) केली तरी ती नेमकी कोठे करावी लागेल हे माहित नाही.
३) महाराष्ट्रातील एकुणातील राजकारण एका विशिष्ट जातीभोवती आणि एका विशिष्ट जातीच्या आणि एका धर्माच्या अनुनयाभोवती फिरते. त्यापलीकडे महाराष्ट्रात अनेक वंचित समुदाय आहेत पण त्याकडे लक्ष न देणे परवडण्यासारखे आहे.
४) हा सामाजिक असमतोल जो जाणीवपुर्वक मुजोरीने निर्माण केला गेला आहे तो उद्रेकायचे कारण या सत्ताधा-यांनी आजही जीवंत ठेवले आहे.
५) काय वाट्टेल ते झाले तरी राजकारणात प्रतिस्पर्धी नको, ताटाखालची मांजरे हवीत या भावनेपोटी आदिवासी काय आणि दलित काय यांना वापरुन फेकायचे ही मनोवृत्ती आहे. दुर्दैवाने तसे चमचे सर्वच जाती/जमातींतून मिळतात.
त्यामुळे हा प्रश्न फक्त आरक्षणाचा नसून सामाजिक न्यायाचा आहे. राजकीय न्यायाचा आहे. घटनात्मक अधिकार नाकारले का जातात आणि झुलवले कसे जाते हे समजावून घेण्याचा आहे. दुस-यांचे अधिकार नाकारत स्वत:लाही शोषित समजत आरक्षनाच्या चुली पेटवण्याचा आहे.
धनगर समाज एक उदाहरण आहे. हीच बाब भटक्या विमुक्तांबाबत, कोळी, आगरी, हळबा कोष्टींबाबत राज्य सरकारने आजतागायत केली आहे. स्वार्थाचे किती राजकारण करावे याला काही सीमा असतात. हे काही छत्रपतींचे नांव घेण्यालायक नाहीत.
महाराष्ट्र हा जत्यंधांच्या हाती कधीच गेला आहे. फक्त ब्राह्मनांना शिव्या देत लोकांचे लक्ष्य वळवतात...
एवढेच!
Sanjay Sonawani
१) तशी मागणी मुळात कोणी केली नाही.
२) केली तरी ती नेमकी कोठे करावी लागेल हे माहित नाही.
३) महाराष्ट्रातील एकुणातील राजकारण एका विशिष्ट जातीभोवती आणि एका विशिष्ट जातीच्या आणि एका धर्माच्या अनुनयाभोवती फिरते. त्यापलीकडे महाराष्ट्रात अनेक वंचित समुदाय आहेत पण त्याकडे लक्ष न देणे परवडण्यासारखे आहे.
४) हा सामाजिक असमतोल जो जाणीवपुर्वक मुजोरीने निर्माण केला गेला आहे तो उद्रेकायचे कारण या सत्ताधा-यांनी आजही जीवंत ठेवले आहे.
५) काय वाट्टेल ते झाले तरी राजकारणात प्रतिस्पर्धी नको, ताटाखालची मांजरे हवीत या भावनेपोटी आदिवासी काय आणि दलित काय यांना वापरुन फेकायचे ही मनोवृत्ती आहे. दुर्दैवाने तसे चमचे सर्वच जाती/जमातींतून मिळतात.
त्यामुळे हा प्रश्न फक्त आरक्षणाचा नसून सामाजिक न्यायाचा आहे. राजकीय न्यायाचा आहे. घटनात्मक अधिकार नाकारले का जातात आणि झुलवले कसे जाते हे समजावून घेण्याचा आहे. दुस-यांचे अधिकार नाकारत स्वत:लाही शोषित समजत आरक्षनाच्या चुली पेटवण्याचा आहे.
धनगर समाज एक उदाहरण आहे. हीच बाब भटक्या विमुक्तांबाबत, कोळी, आगरी, हळबा कोष्टींबाबत राज्य सरकारने आजतागायत केली आहे. स्वार्थाचे किती राजकारण करावे याला काही सीमा असतात. हे काही छत्रपतींचे नांव घेण्यालायक नाहीत.
महाराष्ट्र हा जत्यंधांच्या हाती कधीच गेला आहे. फक्त ब्राह्मनांना शिव्या देत लोकांचे लक्ष्य वळवतात...
एवढेच!
Sanjay Sonawani
0 comments:
Post a Comment