त्या निमित्ताने हे दिसून येते कि सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून त्यांना १६% आरक्षण दिले. मुद्दा हा आहे कि इतर समाज घटकांच्या आरक्षणाच्या मागणीचे काय? हे सरकार त्यावर निर्णय का घेत नाही? कि ते वंचित समाज घटक संघटनात्मक आंदोलनात कमी पडतात? पडतही असतील तरी ह्या सरकारची सामाजीक न्यायाची जाणीव बधिर झाली आहे काय?
मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने मुस्लिमांनाहि ५% आरक्षणाची घोषणा झाली आहे. तेही कोर्टात टिकेल कि नाही अशी शंका आहे. शरद पवार साहेब आरक्षणाच्या विषयावर गेल्या २-३ महिन्यात वक्तव्ये करताना सातत्याने मराठा-धनगर-मुस्लिम समजाच्या आरक्षणाचे प्रश्न सोडविण्याची भूमिका मांडीत होते. असे असताना मराठा-मुस्लीम आरक्षण जाहीर होताना धनगर समाज नेमका का वगळला गेला? ह्या सामाजिक अन्यायामागे झारीतील शुक्राचार्य कोण आहेत?
वडार-फासेपारधी इ. दुर्बल समाजाच्या आरक्षणाच्या न्याय्य मागण्या मराठा आरक्षणाबरोबर मान्य करण्याची समावेशकता सरकारला का दाखविता येत नाही, हा महत्वाचा मुद्दा आहे.
आगरी-कोळी समाजाच्या आरक्षणाच्या न्याय्य मागणीकडे हे सरकार सातत्याने दुर्लक्ष करीत आहे. ह्या मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने त्या समाजाला न्याय देण्याची भूमिका सरकार का घेत नाही, त्यावर विचार व्हायला हवा.
राकेश पाटील.
0 comments:
Post a Comment