मुख्यमंत्री धनगर समाजाची दिशाभूल करताहेत

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण

मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा टोलवाटोलवी केली...
कृपया पुर्ण वाचा... महत्वाचे... 
राज्य सरकारचा यात रोल काय???
धनगर समाजाचा ST प्रवर्गात समावेश करण्यात राज्य सरकारची भूमिका काय आहे??
ST प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी काय काय लागते?? 
केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवायचे काम राज्य सरकारचे आहे, मगच पुढील कार्यवाही सुरू होते...

मी ईंग्रजी व मराठी दोन्ही भाषेत लिहीत आहे... 
कृपया पुर्ण वाचा...
The following modalities have been laid down for deciding the claims for inclusion in or exclusion from the lists of scheduled tribes in June 1999, 
Same are applicable till date...
अनुसूचित जमाती मध्ये समावेश करणे अथवा काढून टाकने, यासाठी खालील नियम व अटी 1999 मध्ये लागू केल्या आहेत व त्या आजतागायत पाळल्या जातात.. 

1) Only those claims, that have been agreed to by the concerned state government, the registrar general of India and the National commission for ST are taken up for consideration 

फक्त राज्य सरकारने मान्य केलेल्या व Registrar general of India ने मान्य केलेल्या व अनुसूचित जमाती च्या राष्ट्रीय समिती ने मान्य केलेल्या मागण्या या विचारात घेतल्या जातील...

2) Whenever representations are received in the ministry for inclusion of any community in the list of ST of state or union territory, the ministry forwards that representation to the concerned state government or UT, administration for recommendation as required as under article 342 of constitution.. 
जेंव्हा जेंव्हा अनुसूचित जमाती मध्ये एखाद्या राज्यात समावेश करण्यासाठी मंत्रीमंडळात मागणी होईल, तेंव्हा मंत्रालय ती मागणी किती योग्य आहे यासाठी राज्य सरकारकडे कलम 342 नुसार प्रस्ताव पाठवेल.. 

3) If the concerned state government recommends the proposal. The same is sent to the registrar general of India (RGI) for the comments or views.. 

जर का राज्य शासनाने त्यास पाठींबा दर्शवला,तर तो आदेश RGI कडे मत प्रदर्शनास पाठवला जातो...

4) The registrar general of India (RGI) if satisfied with the recommendations of state government, recommends the proposal to central government.. 

RGI ला राज्य सरकारने दिलेला प्रस्ताव योग्य वाटला तर ती केंद्र सरकारला पुढील तपासणीसाठी प्रस्ताव पाठवते... 
5) Thereafter, the government refers the proposal to the national commission for scheduled tribes for their recommendation.. 

त्या नंतरच केंद्र सरकार प्रस्ताव राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती समितीकडे मंजूरीसाठी सादर करते...

यावरून आपल्या लक्षात आलं असेल की राज्य सरकारची यात भूमिका काय ते...

...म्हणून मित्रांनो हा पृथ्वीराज चव्हाण आपली दिशाभूल करताहेत...
..
आपल्या सर्व समाज बांधवांपर्यंत ही माहीती काही तासाच्या आत पोहोचली पाहीजे व मुख्यमंत्र्यालापण समजली पाहीजे...
मुख्यमंत्री म्हणत आहेत की आदिवासी समाजाचा विरोध असतांना मी हा प्रस्ताव पाठवू शकत नाही.. त्यांच्या विरोधाचा विचार करत असाल तर मग, तुम्हाला काय वाटले, माझा समाज तुम्हाला डोक्यावर घेऊन नाचनार आहे... 

ते हा प्रस्ताव पाठवत नाहीयेत तो फक्त राजकीय दबावापोटी...
पण सत्य आत्ता माहिती झालय माझ्या सर्व बांधवास की किती अकार्यक्षम मुख्यमंत्री आहे आमचा ते... 

तो हा वेडा समाज नाही राहीला... आम्हीपण घटनेचा अभ्यास करतो.. 
येडा बनाके, कडवा पेढा मत खिलाव...

चला तर मग मित्रांनो, कोण न्याय मार्गाने लढत आहे व कोण अन्याय करत आहे, येवूद्या जगासमोर...