धनगर जमातीकडून शासनाची भ्रष्टाचारातून झिजीया कराची वसूली

आदिवासी मेंढपाळ धनगर जमातीकडून शासनाची भ्रष्टाचारातून झिजीया कराची वसूली

पावसाळयात खरीप पिकांची पेरणी सूरू होते.  त्यामूळे सर्व शेत जमिनी पिकांनी व्यापलेल्या असतात.  जून ते नोव्हेंबर या सहा महिन्याच्या कालावधीत धनगरांपूढे शेळ्या - मेंढ्या चराईचा भीषण प्रश्न भेडसावत असतो.

इ.स. १९९५ पर्यंत शासनाने पावसाळ्याच्या या सहा महिन्याच्या कालावधीत पशू चराई करिता वनविभागातील ' ब ' वर्गात मोडणा-या जंगलात मेंढया चराई करीता अनुद्नप्ती म्हणजेच पास दिल्या जात होते.  त्यामूळे मेंढपाळांची तात्पूर्ती समस्या सुटत असे.  परंतू इ. स. १९९५ नंतर 'ब ' वर्ग जंगल सुद्धा वन्य पशू - पक्षांसाठी राखीव म्हणून घोषित करण्यात आले. त्यामुळे या वन क्षेत्रात मेंढयांना  प्रवेश बंदी करण्यात आली.  व पशू चराई करीता देण्यात येणारे पास सुद्धा बंद केले. त्यामूळे मेंढपाळांना नाईलाजास्तव मेंढया राखीव संरक्षीत वनक्षेत्रात चराईसाठी नेणे भाग पडते.इकडे शेतकरी वर्ग तर दुसरीकडे वन विभाग यांच्या कात्रीत मेंढपाळ सापडतात. 

शासन व शासकीय वन विभागाचे अधिकारी धनगरांची मुख्य अडचण लक्षातच घेत  नाहीत . वनक्षेत्रात मेंढ्या येताच त्या जप्त करून लिलावाचा बळगा उचलतात. 

वनअधिका-यांच्या जाचाला कंटाळून गेलेला मेंढपाळ त्यांना नाईलाजाने शरण  जातो . त्याच्या शरणागतीचा गैरफायदा हे वन अधिकारी घेतात . धनगरांकडून प्रचंड  पैसा उकडतात . यातून कोट्यावधी रूपयांचा भ्रष्टाचार होत आहे. ' आंधळं दळतं आणि कुत्र पीठ खातं ' ही मन  खरी जरी असली.  तरी डोळे असून आंधळे पणाचे सोंग करणारे सरकार भ्रष्टाचारातून झिजीया करच वसूल करण्याचा अधीकार वन अधिका-यांना बहाल केलेला आहे.

शेळ्या - मेंढया ह्या काही वाघांना किंवा जंगली श्वापदांना खात नाहीत . उलट जंगली हिंस्त्र प्राणीच धनगरांच्या शेळ्या - मेंढ्यांना खात असतात . अशावेळी सरकार मेंढपाळांना नूकसान भरपाई सुद्धा देत नाही.  तेव्हा धनगरांच्या शेळ्या - मेंढया राखीव वनक्षेत्रात चरण्यासाठी गेल्या असता सरकारचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान नाही.  उलट फायदाच आहे.  मेंढ्यांची मलमुत्र जंगलात पडल्याने नवीन रोपांच्या वाढीसाठी व जगल घनदाट होण्यासाठी मदतच होत असते. 

ब्रिटीश  शासन काळात  इंग्रज सरकार मेंढपाळ धनगरांकडून प्रती मेंढी नाममात्र एक रूपया  कर घेऊन हंगामी चराई करिता पास देत असे.  त्यामुळे सरळ महसुल शासनाच्या तिजोरीत जमा होत असे. परकीय गोरे इंग्रज सरकार हे करू शकते तर स्वदेशी मराठावादी व मनुवादी सरकार हे का करू शकत नाही ?

हंगामी चराईच्या कालावधीत सरकारने प्रती मेंढी चार किंवा पाच रूपये घेऊन अनुद्नप्ती ( पास)  दिल्यास भ्रष्टाचारही थांबेल आणि कोट्यावधी रूपयांचा महसूल सरळ सरकारी तिजोरीत जमा होईल. तसेच पशुपालकांचा चराईचा प्रश्नही सुटेल .

परंतु सरकारने धनगरांचे प्रश्न सोडवायचेच नाहीत तर उलट प्रश्न रेंगाळतच ठेवायचे अशी प्रतिद्न्या घेतली की काय ? असे सरकारी धोरणांवरून दिसून येते. 

धनगरांच्या जीवावर उठलेल्या सरकार मधील मंद बुद्धी प्रस्थापीत राज्यकर्त्यांनी आजपर्यंत धनगरांचा पशुचराईचा प्रश्न सोडवलेला नाही. केवळ निवडणूका आल्यात की खोटे आश्वासन देऊन मतांचा जोगवा मागणा-यांना योग्य धडा शिकवण्याची वेळ आलेली आहे.

" धनगरा जागा हो,  परिवर्तनाचा धागा हो !

होमेश भुजाडे

नागपूर 

9422803273