पुरके, मोघे, पिचड, वळवी हे घ्या पुरावे - भाग 3

१०) छतिसगढ राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष श्री तारासिंह राठीया यांनी २००७ रोजी छतिसगढचे मुख्यमंत्री डॉ. रमनसिंहजी यांना लिहीलेल्या शिफारस पत्रात म्हटले आहे की भारतीय संविधान अनुच्छेद ३४२ नुसार अनुसूचित जमातिच्या यादित अनुक्रमांक ३३ वर धनगड, धनकर, धानका लिहिलेले आहे. तसेच अन्यमागासवर्गियांच्या यादित अनुक्रमांक २५ वर गडरिया, धनगर जातिचा उल्लेख आहे. या सर्व जाती एकच असून छतिसगढ राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाच्या अधिनियम १९९५ कलम ९, पोटकलम १ (ख) अंतर्गत गडरिया धनगर जमातीला धनगड धनकर व धनका जमातीनुसारच अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याची शिफारस करून ST चे आरक्षण लागू केलेले आहे. या तुलनेत फुले , शाहू ,आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रातील शासन मागे का ? 

महाराष्ट्रात घनगरांना ST चे आरक्षण नाकारणारे हे शासन पुरोगामी म्हणावे की प्रतिगामी ?

११) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण प्राधिकृत प्रकाशन सोमवार १९ मार्च २००१ मध्ये मुंबई कोर्ट फी अधिनीयम १९५९ अंतर्गत अनुसूचित जमातींच्या व्यक्तींना ३१ मार्च २००५ पर्यंत कोर्ट फी मधून सूट देत असल्याचा राज्य शासनाने जो आदेश काढला त्यामध्ये पृष्ठ क्रमांक ३२९ भाग चार - ' ब ' अनुसूची परिशिष्ट भाग - ९ मध्ये ३६ क्रमांकावर ओरान, धनगर असे छापून स्वतःच महाराष्ट्र शासनाने धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. 

धनगरांच्या ST च्या आरक्षणाला विरोध करणा-या एकाही आदिवासिंच्या नेत्यांनी आजपर्यंत यावर हरकत घेतलेली का घेतली नाही ? 

वरील संदर्भाचा असाच GR १२ जुलै १९९६ रोजी सुद्धा काढण्यात आला तेव्हा सुद्धा ' ओरान व धनगर या जमातींना कोर्ट फी मधून अनुसूचित जमातीत येत असल्यामूळे सुट देण्यात आलेली आहे असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे . यावरही आदिवासिंच्या तथाकथित नेत्यांनी कधीच हरकात का घेतली ? 

एवढेच नव्हे तर केंद्र सरकार कडून महाराष्ट्र राज्याला अनूसूचित जमाती विकास निधी जो प्राप्त होतो. त्यात धनगरांचा ST समावेशासह लोकसंख्या विचारात घेऊनच दिला जातो. हा निधी घेतांना ऱाज्य सरकारने व आदिवासींच्या या तथाकथित नेत्यांनी कधीही हरकत का घेतली नाही ? किमान धनगर ST नाहीत त्यामूळे त्यांच्या वाट्याचा हा निधी परत घ्या म्हणून केंद्रसरकारला आजपर्यंत यांनी तसे सूचित का केले नाही ? धनगरांचा निधी खातांना या राज्य सरकार व आदिवासींच्या नेत्यांना लाज का वाटली नाही ? 

एकिकडे धनगर अनुसूचित जमाती मध्ये असल्याचे स्वतःच शासन सांगते. धनगरांचा विकास निधीही सरकार खाते. पण धनगरांचा ST आरक्षणाचा न्याय हक्क मात्र नाकारते . नाकर्तेपणा जोपासणा-या या सरकारला आरपारचा धडा शिकवण्यासाठी धनगरांनी उभारलेल्या अहिंसक लढ्याला धनगरांची कमजोरी समजू नये ? सरकारने लवकरात लवकर धनगरांसाठी ST च्या आरक्षणाची अम्मल बजावणी करावी. सरकारने धनगरांचा अंत पाहू नये. अन्यथा हे आंदोलन हिंसक झाले तर पुतळे पेटवणारे हे धनगर राज्य सरकारलाही पेटवायला मागेपुढे पाहणार नाही. ( समाप्त)