धनगरांचा इतिहास गौरवशाली; भवितव्य अंधारात

दैनिक नवशक्ती, ऐसी अक्षरे रसिके या पुरवणीतून साभार.

धनगर समाज आजमितीला बावीस पोटजातींत वाटला गेलेला आहे. या पोटजातींत अजूनही नीट समन्वयही नाही. आजची तरुण शिक्षित पिढी धनगर सारा एक असा नारा देत असली आणि त्या दिशेने प्रयत्न होत असले तरी ते पुरेसे नाहीत. प्रत्येक पोटजातीची स्वतंत्र संघटना आहे. वधुवर मेळाव्यांपलीकडे त्यांची मजल जात नाही.

धनगर ही तशी जात नसून जमात आहे हे त्यांच्या पुरातन इतिहासातून दिसून येते. म्हणजे जेंव्हा वर्णव्यवस्था वा जातीसंस्थासुद्धा अस्तित्वात आली नव्हती तेंव्हापासून धनगर समाजाचे अस्तित्व महाराष्ट्रात  आहे. या समाजाची स्वतंत्र संस्कृती आहे. खंडोबा, बिरोबा या त्यांच्या मुख्य देवता. पानकळा संपला की मेंढरांचे कळप घेऊन बाहेर पडायचे आणि पानकळ्याच्या आरंभी परत यायचे. थोडक्यात हा समाज अजूनही मोठय़ा प्रमाणावर निमभटका राहिलेला आहे. यामुळे या समाजात शिक्षणाचे प्रमाण खूपच कमी आहे. अर्थतच त्यामुळे आर्थिक दारिद्य्रही मोठय़ा प्रमाणावर आहे. एकेकाळी संपन्न असलेला, धनाचे आगर म्हणून धनगर म्हटला जाणारा हाच तो समाज यावर सहजी विश्वास बसणे अशक्य वाटावे एवढी आर्थिक अवनती या समाजाची आज महाराष्ट्रात झाली आहे.

मेंढपाळी व्यवसायावर कोसळलेली संकटे

मेंढपाळांना हवी असतात चरावू कुरणे. परंतु जसे भारतात औद्योगिकीकरण होऊ लागले आणि  औद्योगिक वसाहतींसाठी शासनाने ज्या जागा ताब्यात घेतल्या त्या जागा म्हणजे चराऊ कुरणेच होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्रात मोठय़ा प्रमाणावर धरणे बांधली गेली. त्यात जशा शेतजमिनी बुडल्या तशीच हजारो हेक्टर चराऊ कुरणेही. सेझमुळे या आपत्तीत भरच पडली. शेतक-यांना वा विस्थापितांना सरकारने उशीरा का होईना भरपाई आणि पर्यायी जागाही दिल्या. पण मेंढपाळांना सरकारने कसलीही आर्थिक मदत तर केली नाहीच. पण पर्यायी व्यवस्थाही केली नाही. ते तर सोडाच, वनखात्याच्या जाचक नियमांनी पूर्वांपार ज्या क्षेत्रांत मेंढरांना चरायची सोय होती तीही आक्रसली. धनगर समाज हा मुळात मूक समाज. त्यांनीही आपल्या प्रश्नांना कधी वाचा फोडली नाही. तो कधी रस्त्यावर आला नाही. कधी आवाज उठवला नाही. त्यांच्या बाजूने कोणी  विधानसभेत वा संसदेत साधा आवाज उठवला नाही. महाराष्ट्रांतीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील मेंढपाळी उद्योगाच्या गळ्याला आपण नख लावतो आहेत याचे भान कोणालाही राहिले नाही.

शेतक-यांच्या प्रश्नांवर आजवर असंख्य आंदोलने झाली. महाराष्ट्रात शरद जोशींची शेतकरी संघटना असो की उत्तरेतील महेंद्र टिकैतांची…त्यांनी शेतकरी प्रश्नांवर वारंवार रान उठवले आहे. अनेक पुस्तके, अगणित लेख लिहिले गेले आहेत…पण मेंढपाळांच्या एकूण अवस्थेबाबत, त्यांच्या व्यावसायिक समस्यांबाबत अभ्यासक आणि  विचारवंतही कधी अभ्यास करते वा लिहिते झाले नाहीत.

आज महाराष्ट्रात धनगर समाज हा वाडय़ा-वस्त्यांवर विखरुन राहिला आहे. या समाजाची एकूण लोकसंख्या दीड कोटीच्या घरात आहे. म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास सोळा-सतरा टक्के एवढा हा समाज असूनही एवढा दुर्लक्षित रहावा ही पुरोगामी महाराष्ट्राच्या दृष्टीने खरे तर लांच्छनास्पद बाब आहे. पण लक्षात कोण घेतो? खुद्द धनगर समाजाचे सध्या फक्त सहा आमदार आहेत. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून आजतागायत फक्त तीन जणांना मंत्रीपदे मिळाली आहेत. आजतागायत या समाजातून एकही खासदार झालेला नाही. याचे कारण म्हणजे कोणत्याही पक्षाने उमेदवारी देतांना धनगर समाजाच्या प्रतिनिधित्वाचा विचारच केलेला दिसत नाही.

यामुळेच की काय महादेव जानकर यांनी राष्ट्रीय समाज पक्षाची स्थापना करुन धनगर आणि बहुजन समाजाला एकत्र करत राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरु केले. परंतु अद्याप या पक्षाला खूप मोठी मजल मारायची आहे. पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व नसल्याने धनगर समाजावरील अन्याय कमी होण्याचे चिन्ह दिसत नाही.

मेंढपाळी व्यवसायाचे महत्व

मेंढय़ांपासून मांस, कातडी, दूध आणि लोकर मिळते. हा जगभर महत्त्वाचा उद्योग मानला जातो. चीन, आस्ट्रेलिया व अमेरिकेत या उद्योगाला मोठय़ा प्रमाणावर अनुदानेही दिली जातात. चरावू कुरणांना पूर्ण संरक्षण आहे. चीन या उद्योगात प्रथम क्रमांकावर असून त्या देशात चवदा कोटी मेंढय़ा आहेत. भारत दुस-या क्रमांकावर असून भारतातील मेंढय़ांची संख्या  आठ कोटींच्या आसपास आहे. अमेरिका आज आपली बोकड आणि  मेंढी मांसाची 50% गरज आयातीतून पूर्ण करतो.

महाराष्ट्रात आजमितीला चाळीस लाखांपेक्षा अधिक मेंढरे आहेत. अत्यल्प अपवाद वगळले तर या मेंढरांचे सर्वस्वी मालक धनगरच आहेत. नाबार्डच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात अद्यापही पन्नास लाख मेंढरांची गरज आहे…ती लोकर आणि मांसाची गरज पुरवण्यासाठी. पण मुळात चरावु रानेच नष्ट होत चालल्याने वाढ तर सोडा यात घटच होत जाणार आहे हे उघड दिसते. यामुळे भारत मांसाचा निर्यातदार नव्हे तर आयातदार होत जाईल हा धोका कोणी लक्षात घेत नाही हे दुर्दैवच आहे.

मेंढपाळांवर कोसळत असणारे दुसरे संकट म्हणजे शेतकरी आणि मेंढपाळामध्ये अकारण उठणारे संघर्ष. एखादे मेंढरु चुकुन शेतात घुसले की धनगरांना अक्षरशा चोपून काढले जाते. धनगरांना मिळणारे एक अत्यल्प उत्पन्न साधन म्हणजे रिकाम्या शेतात मेंढरे बसवून सेंद्रिय खत पुरवणे. पण आजकाल रासायनिक कीटनाशकांचा वापर मोठय़ा प्रमाणात होत असल्याने, अनेकदा मेंढरांना विषबाधा होते. अनेक मेंढरे दगावतात. विमा नसल्याने भरपाईचा प्रश्नच उद्भवत नाही.  त्यात दुष्टाव्याने वीष घालून मेंढरे मारली जाण्याच्याही घटना  होवू लागल्या आहेत. कुरणे कमी होत असल्याने आणि त्यात आता नवीन भूमीग्रहण कायदा केंद्र सरकार आणत असल्यामुळे असे प्रकार वाढत जाणार व अकारण तेढीही. एक नवा सामाजिक संघर्ष उभा राहण्याचा धोका या निमित्ताने होवू शकतो.  त्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलत चरावु कुरणांची पुरेशी उपलब्धता कशी होईल यावर वनखात्याशी चर्चा करुन मार्ग काढला पाहिजे.

पण असे करत असतांनाच मेंढपाळ समाजालाही आधुनिकीकरणाची कास धरली पाहिजे. हजारो वर्ष चालत आलेली भटकी मेंढपाळी आधुनिक युगात उपयोगाची नाही. यासाठी पर्यायी व्यवस्था म्हणजे बंदिस्त मेंढीपालन.  आंध्र-कर्नाटकात असे अपुरे असले तरी अनेक यशस्वी प्रयोग झाले आहेत. महाराष्ट्रात मात्र धनगर समाज आधुनिकीकरणापासून दूरच राहिला आहे. किंबहुना त्यांचे नीट प्रबोधन झालेलेच नाही.  किंबहुना ते केले पाहिजे याचे भान धनगर समाज नेत्यांना राहिलेले नाही. प्रत्येक मेंढपाळ जर बंदिस्त मेंढीपालन करु लागला तर नवी आर्थिक क्रांती घडू शकते. म्हणजे आज जो एक मेंढपाळ दिड-दोनशे मेंढय़ांचे कळप पाळतो तोच पाचशे-हजार मेंढरांचे संवर्धन करू शकतो आणि मनुष्यबळ कमी लागत असल्याने मुलांना शिक्षणाकडे वळता येईल. सध्या लहान मुला-मुलींनाही पालकांबरोबर मदतीसाठी भटकावे लागते.  त्यामुळे त्यांचे शिक्षण होण्याची शक्यता शून्य. बंदिस्त मेंढीपालनामुळे ही वेळ येणार नाही  बंदिस्त मेंढीपालनासाठी नज़बार्डच्या अनेक स्वस्त दरातील कर्जयोजना आहेत. अनुदानेही आहेत. दुर्दैवाने त्यांचा फायदा घेण्यात हा समाज पूर्ण मागे राहिलेला आहे. यामुळे धनगर समाज स्वतः भांडवलदार तर बनू शकतोच, पण विक्रय व्यवस्थाही दलालांमार्फत न करता स्वतंत्रपणे उभारु शकतो.

सामाजिक समस्या

धनगर समाज आजमितीला बावीस पोटजातींत वाटला गेलेला आहे. या पोटजातींत अजूनही नीट समन्वयही नाही. आजची तरुण शिक्षित पिढी धनगर सारा एक असा नारा देत असली आणि त्या दिशेने प्रयत्न होत असले तरी ते पुरेसे नाहीत. प्रत्येक पोटजातीची स्वतंत्र संघटना आहे. वधुवर मेळाव्यांपलीकडे त्यांची मजल जात नाही. इतिहासाचे नीट आकलन नसल्याने कोणी धनगरांचे मूळ राजपुतांत शोधतो तर कोणी क्षत्रियत्वात. पोटजातींतही कोण उच्च-कोण खालचे असे विवाद आहेतच. ऐतिहासिकदृष्ट्या खरे तर हे उतरंडीचे धोरण अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. कदाचित त्यामुळेच हा समाज आपले सामाजिक अस्तित्व हरपत चालला आहे असे दिसते. उदा. धनगर समाज हा निमभटका समाज आहे. धनगर समाजाला प्रदेशनिहाय भाषाभेदामुळे विविध नांवे आहेत. उदा. उत्तरेत धनगर समाज धनगड, पाल, गडरिया आदि नांवांनी ओळखला जातो तर दक्षिणे कुरुब, दनगार, इ. नांवांनी ओळखला जातो. व्यवसाय मात्र एकच. तरीही त्यांना त्या-त्या राज्य सरकारांनी वेगवेगळ्या गटअंत आरक्षण दिले आहे. मानव वंशशास्त्रदृष्टीने हा सर्वच समाज अनुसुचित जमातींत येतो हे सर्वमान्य असतांनाही महाराष्ट्र शासनाने धनगरांची भटक्या जमातीत केलेली आहे. हा समाज पूर्णवेळ भटका नाही हे सामाजिक सत्य डावलले आहे. धनगर समाज आपली मागणी मांडत असला तरी त्यासाठी नेमलेला आगरवाल आयोग अद्याप कोणत्याही निष्कर्षाला पोहोचलेला नाही. याबाबत आजतागायत महाराष्ट्र सरकारने धनगरांची घोर फसवणूकच केलेली आहे. पण पुरेसा रेटा नसल्याने काही होईल अशी आशा बाळगता येत नाही. रेणके आयोगाला जे सरकार गुंडाळून ठेवते ते सरकार समजा अजून चार-पाच वर्षांनी आगरवाल आयोगचा अहवाल आला तरी काहीएक कार्यवाही करेल या भ्रमात राहणे गैर आहे. असो.

एक गौरवशाली इतिहास असलेला, महाराष्ट्राचे आद्य वसाहतकार असलेल्या या समाजाची दैना सर्वच समाजांनी समजावून घ्यावी आणि या मुक समाजाला बोलते होण्यासाठी प्रेरणा द्यावी ही अपेक्षा. (समाप्त)

संजय सोनवणी