धनगर आरक्षण : धनगड म्हणजेच धनगर

चला निकराची झुंज घेउ राजकारण्याना निवडणुकीची भाषा कळते त्या मध्येच उत्तर देऊ

-----------------------------

      स्वातंत्र्यापासून  भारतीय घटनेत

अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश आहे . सर्व समाज मेंढ़पाळीमुळे भटका  ,भटकंतीमुळे समाज  १०० % सुसंस्कृत असुनही भटक्या शाळा नसलेने अशिक्षित होता .जसे हिंदी भाषेत ओरिसा ,एकर ,बलराम जाखर  , हे शब्द ओड़िसा ,एकड, बलराम जाखड असे उच्चारातील बदलामुळे लिहिले जातात तसेच धनगर हा या अनुसूचित (ST) यादीतील शब्द" धनगड" असा होतो तो तसाच लिहिला गेला आहे

    धनगड म्हणजेच धनगर हे वास्तव महाराष्ट्रातील काँग्रेसी राज्यकर्त्यानी जाणूनबुजून नाकारले कारण यामुळे महाराष्ट्रातील या १२%समाजास राजकीय आरक्षण द्यावे लागणार हा त्यांच्या पोटात भीतीचा गोळा होता .यामुळे ५ खासदारकीचे व ३० आमदारकीचे मतदार संघ आणखी जादा राखीव ईतर आदिवासीप्रमाणे ठेवावे लगात होते .        

     म्हणून या दुष्टानी षडयंत्र रचले १९३१ साली इंग्रजानी जातवार जनगणना केली होती तर १९४१ ला दुसरे महायुध्द सुरु असलेमुळे अशी जनगणना झाली नाही तेव्हा जी जात महाराष्ट्रात कोठेच नव्हती ती कृत्रिम धनगड जात चंद्रपुरचे जंगलात आहे असा जावईशोध या दुष्ट लोकानी षडयंत्रातुन लावला .देशात पुढे जातवार जनगणनाच २०११ साला पर्यंत  झाल्या नाहीत त्यामुळे ही लबाड़ी आजखेर  पचली आहे .

   जेव्हा ही  चालाखी   नवसाक्षर धनगर नेत्याना समजली तेव्हा ते प्रशासनात आले की  लबाडी कळेल म्हणून  आमदरकी ,मंत्रीपदे वा सरकारी कंत्राट वा आश्रमशाळा त्याना देण्यास टाळाटाळ करून त्याना झिंगवणे सुरु केले जे समाज संख्येने कमी आहेत त्याना सहज मिळे ,ते दुप्पट प्रयत्न करुनही धनगर नेत्याना मिळाले नाही हे सत्य आहे .पुढे या आदिवासी आमलबजावणी मागणी चा रोष कमी व्हावा वा ही मागणी सोडावी म्हणून अशी आमिषे काही प्रमाणात  प्रत्यक्षात दिली देखिल

    चराऊ कुरणावर साखर कारखाने ,सूत गिरण्या ,शिक्षण संस्था  MIDC उभारल्या गेल्या  त्यामध्ये प्रकल्पग्रस्त म्हणून देखिल धनगराना नोकर्या दिल्या नाहित .जंगल कायद्याने लाखो एकर जंगल जमीनीवरील चराई बंद केली. आता शेतकरी बांधवांच्या बांधावर मेढ़या चरवणेची नामुष्की  या कॉंग्रेसी राज्यकर्त्यानी धनगर समाजावर  आणली .शेतकरी रासायनिक खाताकड़े वळवला गेला सेंद्रिय शेती संपली त्यामुळे परस्पर पूरक शेतकरीवर्ग  खतासाठी मेढ्पाळावर आवलंबुन नव्हता ,बांधा वरील  आवघड चराईत  मुक्या जनावरामुळे   पिकांची नासाड़ी होई.आता   मेढ़पाळाना शिवीगाळ मारहाण नित्याची झाली होती  .याला हे दुष्ट  नालायक निष्क्रिय राज्यकर्तेच जबाबदार होते .त्यानी आनेक वर्ष कुळ म्हणून आसनारे शेतकरी बांधवाना "राहिल त्याच घर व कसेल त्याची ज़मीन "असा कुळ कायदा केला मात्र धनगर बांधवाना काही वर्षे नव्हे हजारो वर्षे "चारेल त्याचे कुरण" असा कुळ कायदा केला नाही हे आपणास कधी कळणार ?

  रोजची भांडण नको म्हणून हा परंपरागत धंदा ज्या  मध्ये १५महिन्यात ३ वेळा शेळी वेते इतका प्रचंड नफ्याचा हा व्यवसाय  मोड़कळीस आणला गेला या सरकारने जेवत्या ताटात माती घातली कधी आपले डोळे उघडणार ?

        भांडणाला कंटाळून  सारे मेंढ़पाळ आता हमाली सारखा १०० किलोच पोत उचलणेचा  अमानुष धंदा करत आहेत  १०० किलोची पोती भरती वर यूनोच्या WHO ने बंदी घालून देखिल येथे आजही १०० किलो पोती भरती सुरु आहे विचार करा !

२० किलोचे  बाजार पिशवीने आपला हात भरून येतो .रोज १०० किलो पोते घेउन धावणारया  बांधवाला अंगदुखीने झोप तरी येत असेल का ?  हा त्रास विसरावा म्हणून तो आता  व्यसनाधिन झाला आहे .धनगर घरात कौटुम्बिक हिंसाचार घुसला त्यातून भावी पीढ़ी गुन्हेगारीकडे वळते आहे यासारखे सांगलीतील संजयनगर हे उदाहरणा दखल घेता येईल. महाराष्ट्राचे कारागृहात २०-२५ % धनगर बांधव या जीवन संघर्षामुळे आडकले आहेत.

       याला हे नाकर्ते सरकार जबाबदार आहे .हे प्रश्न आमच्या नेत्यानी कधीच मांडले नाहित .हमालांचे नेते ही दुसरेच आसत ते सरकारला सामिल कधी हे दुष्ट चक्र थांबणार ?

 आदिवासी लाजरा बुजरा असतो त्यामुळे हा समाज शहरात देखिल कळपाने रहातो आहे .उदा .मुंबईत बांद्रा, देवनार मानखुर्द ,कळम्बोली ,कामोठे ,कुर्ला भांडुप या ठिकाणी आजही धनगर कळ पाने रहाताना दिसतो .

आदिवासी निसर्ग पूजक असलेने नदी, झाडे ,प्राणी यांची पूजा होत आसते .धनगरांचे देव दगड गोट्यांचे कोरीव नाक तोंड डोळे नसलेले ,गजनृत्य, ढोल कैताळ ,वालुग ,सवाष्णी,देवाच दूध हे सारे सण वेगळे  इकडे जंगलातला निवास आजही दिसतो  सह्याद्रीच्या कपारीत कुणी जानकर ,कोकरे ,वाघमोड़े ,बाजारे, येडगे लाबोर दिसतील आता शहराच्या वळचणीला समाज आसरा घेउ लागलाय त्यामुळे

 समाजात साक्षरता वाढू लागताच शिवाजीबापू शेंडगे ,रामभाऊ आखाड़े, गुंडोंराव बनसोडे ,एडतकर गुरुजी ,गणपतराव देशमुख ,आन्नासहेब डांगे, बी के पडलकर ,अनंतकुमार पाटिल ,डॉ .शेबड़े ,अघडते गुरूजी ,प्रभुजी कोकणे ....असंख्य ज्ञात अज्ञात

यांचे संघटन कैशल्यामुळे समाजात आदिवासी आरक्षणाबाबत असंतोष वाढत होता .१९८९ मध्ये मोठा मोर्चा नागपुर विधिमंडळावर गेला होता .त्याने सर्वत्र मोठी जागृती झाली .पुढे सांगलीमध्ये NT मध्ये समाजाला घालणेचा निर्णय झाला .

NT ची सुविधा बहाल करुन ST चा लाढा काही काळ थांबल्या सारखा झाल .  या सवलतीमुळे केवळ राज्यात लाभ झाला १२ %समाजाला केवळ ३.५ %सवलत दिली गेली केंद्रात समाज आजही OBC मध्येच गणला जातो .शिक्षणात समाज पुढे येतोय पण नोकरीत संख्येच्या मानाने आरक्षण नाही . ST ऐवजी NT दिले कारण राज्यापुरते NT आहे .त्याला राजकीय आरक्षण नाही .काहींचे मते जायचे होते देवाचे आळंदीला पण ही चळवळ न्हेली गेली "चोराचे आळंदीला

" आशी काहीशी कमी जास्त आवस्था झाली .पण यावेळी हेही लक्षात घेतले पाहिजे की आशा चळवळीत जे हाती येईल ते घेउन दूसरा हात पुढील मागणीसाठी करावा लागतो ,या न्यायाने जे झाले ते मला  योग्य वाटते .

  हा प्रश्न सर्वस्वी राजकीय आहे .कांग्रेस ही सवलत ६५ वर्षात देत नाही तरी ते सत्तेत आसलेने आपले बहुतेक नेते कांग्रेसवासी होते जे नव्हते ते पुढे झाले .महायुती मध्ये धनगर समाजास  नेतृत्व बहाल केले गेले .जाहिरनाम्यात आरक्षण देणेचे वचन दिले आहे .पंतप्रधान नरेंद्र मोदिनी हा विषय प्रचारात मंडला परिणामी कांग्रेसकड़े झुकलेला सारा समाज  महायुती कडे वळवता आला .त्यामुळे ४८ पैकी ४२  खासदारकीच्या जागा पुरोगामी महाराष्ट्रात मिळवणेस मोठी मदत झाली .धनगर समाजाची मते ही राष्ट्रवादीची मक्तेदारी होती .

     आता  काही काळ राहिलेले आघाडी सरकार जागे होउन दोन्ही कॉंग्रेसने एक एक आमदारकी देऊ करून आदिवासी आरक्षण आमलबजावणी   पत्र देतील असे काही जणाना वाटते .६५ वर्षे आरक्षण मिळाल नाही हा अनुशेष (backlog) फार मोठा आहे त्याच काय ? हाही अनुत्तरित प्रश्न आहे

     आपण रस्त्यावरचा संघर्ष  सर्व शक्तिना एकत्र करुन  ठरलेप्रमाणे लढणार आहोत .ठरलेप्रमाणे वाटचाल केलेस ही अंतिम लढाई आपण नक्की जिंकु !

जीवनासाठी संघर्ष ।

 आता संघर्ष हेच जीवन ।

         विजय ग. गावडे ,

महासचिव ,भारतीय धनगर परिषद