धनगर आरक्षण : भाजपची दुटप्पी भूमिका ?

मिञांनो आज आरक्षण संदर्भात जे विधान परिषदेत झाले ते शब्द फिरवा फिरवी झालीय ! सावरांनी दिलेले ऊत्तर ठरवुन कसलेल्या राजकारण्याप्रमाने  अर्ध सत्य ऊत्तर दिले ! अनुसुचिती जमातीच्या यादित नसल्यामुळे आरक्षण देता येत नाही ! मुळ प्रश्न यादित दुरुस्ती म्हना किंवा ड व र एकच आहेत हे घटणेमधे बिलोग्राफी मधिल चुकिणी सुचित  गृहित धरले नाही म्हणा ! तर मग का करत नाही ? तर हे गोल गोल ऊत्तरं येतील व खडसेंनी सांगितल्याप्रमाणे समीती येईल परंतु खरा प्रश्न अमलबजावणी करायची तर त्यावर कँषिनेट मध्ये चर्चा

होऊन  समिती कुणाची नेमणार ?  त्यात कोण कोण असणार हा आहे ! ईथतर आपला कँषिनेट मंञिच नाही !! कँषिनेट मधै काय ठरणार हे हे आपल्याला कोण सांगणार ! म्हणून ही हेराफेरी करण्याचा प्रकार आहे !! तो मुख्यमंत्री महोदयाचा हक्क आहे ! म्हणजे हा प्रश्न   ज्यांनी नाकारला व ज्यांनी   सभागृहात त्यांच्या पक्षाचे सरकार असताने ऊपस्थित केला नाही ( शरद पवारानी टिव्ही समोर सर्व मिळाला पाहीजे असे सांगुनही) ते अता बैंबीच्या देठापासुन ओरडतात ! काय तर तुम्ही म्हणाले होते देऊ ( अता हे १०० दिवस कुठुन आणले माहित नाही ) म्हणजे हा प्रश्न घासडघिसी करुन याची वाट लावण्यासाठीच काही जण जास्त प्रयत्न करणार ! आपणही आपल्या नेत्यांचे अभिनंदन अँप वर चालु केले बरं झालं अजित पवारांचे व सोनिया गांधींचे नाही केले काय सांगता त्यांच्या पक्षाने किती सभागृहात घाम गाळला एका पडलेल्या आमदारानेतर प्रतिक्रिया ही दीली म्हणे विचारा जानकरांना त्यांचा भाजपा वर खुप विश्वास व त्यांच्या मूळेच मी पडलो ! अहो तो राजकारणाचा भाग झाला ! त्यांच्या वर टिका करण्यापेक्षा लिहा पञ ऊद्धव ठाकरेंना आणि मागणी करा कँषिनेट मधे हा विषय घ्या म्हणून ! आपले मडके फोडून अता काय मिळणार !! याचे उत्तर फक्त हा विषय कँषिनेट मधे चर्चा करुन व कुठले ही डिसीजन घेण्याअगोदर  समाजाची कृती समिती ला व ज्या जानकरसाहेबांच्या बरौबर येवुन तुम्ही आशवासन देऊन  उपोषण सोडले त्यांना तसेच विरोधी  पक्षातील एक दोन समाजाचेच आमदार  विशवासात घेउनच हे करावे लागेल !!! नाहीतर यांनी गोल प्रश्न करायचा त्यानी गोल उत्तर द्यायचे मग काहीनी आपली पाट थोपटायची व काहीनी एकमेकावर टिका करायची ! कारण या सर्वामधे खरी मेख आपला  कँषिनेट मधे प्रतिनिधी च नाही ! सेनेकडुन जे कँषिनेट मधे आले असते ते बिचारे पडले !!! म्हनुन भाजपा ने अगोदर ना.शिंदे ना किंवा मा.अनिल अण्णा गोटेना अगोदर कँषिनेट मंञि करावे नंतर  आरक्षण प्रश् सोडवावा !!! कारण अता समाजाचा कोणत्याही पक्षावर विश्वास राहिला नाही हे सरकारच्या दृष्टीने चांगली गोष्ट नाही ! लंगड्या  समिती च्या नावाखाली फसविण्याची शक्यता फार आहे असा अता समाजाचा समज झालेला आहे ! तसेच तीला कालमर्यादा कमी कालमर्यादा ठरवुन द्यावी व समिती नेमायचीच असल्यास तिचा अध्यक्ष हा समाजाचा कँषिनेट दर्जाचा मंञी असावा !!! अन्यथा फसविण्याचीच शक्यता जास्तच आहे !